यदि यू. एन. ओ. रिसुलशन पास करता है तो भारत ISIS के खिलाफ अभियान में शामिल होगा।

यदि यू. एन. ओ. रिसुलशन पास करता है तो भारत ISIS के खिलाफ 

अभियान में शामिल होगा। भारत के गृह मंत्रालय ने भी अपनी तैयारी 

कर रखी है।

भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का एक बयान सुबह पढ़ा है। उन्होंने कहा है की यदि यू एन रिसुलशन पास करता है तो भारत ISIS के खिलाफ अभियान में शामिल होगा।केजरीवाल की बौखलाहट और संसद में हो रहे शोर ने इस महत्वपूर्ण बयान को नेपथ्य में थकेल जरूर दिया है लेकिन यह बयान भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और साथ में गृह नीति में बहुत बड़ा बदलाव है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम सामने आने वाले है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय सेना यूएन की पीस कीपिंग फ़ोर्स का हिस्सा रही है, लेकिन कभी भी आक्रमक कार्यवाही की हिस्सेदार नही रही है। रक्षा मंत्री के बयान से यह आभास मिल रहा है की भारत ने अपनी पूर्व की नीति का परित्याग करते हुए, भारत के भविष्य के लिए, अंतराष्ट्रीय युद्ध की रक्तरंजित कुटिनीति में शामिल होने का निर्णय किया है।

भारत यदि ISIS के विरुद्ध अभियान में शामिल होता है तो इसका मतलब है की भारत के गृह मंत्रालय ने भी अपनी तैयारी कर रखी है।यह बहुत अच्छी तरह समझ लीजिये की ISIS के खिलाफ कार्यवाही के परिणाम सीरिया से ज्यादा भारत में दिखाई देंगे। ISIS कश्मीर से बाहर निकल कर आपके सेकुलर गलियारे में घूमता दिखेगा। जिस तरह याकूब मेमन की फांसी और जनाजे ने देश द्रोहियों की पहचान करायी थी वैसे ही आपको अपने अगल बगल से, अब तक मौन ISIS समर्थक, सामने आते हुए दिखेंगे।भारत का यह निर्णय दरअसल बिलो में गर्म पानी डाल कर चूहों को निकलने जैसा होगा और इस प्रक्रिया में कुछ हाथ भी जलेंगे जिसके लिए मेरे ख्याल से भारत की सरकार मानसिक रूप से तैयार हो गयीं है।

भारत के इस निर्णय के प्रतिकार में ISIS भारत की भूमि पर अवश्य कार्यवाही करेगा और भारत में रक्त भारतियों द्वारा भारतियों का बहाया जायेगा। लेकिन यह भारत के दीर्घकालीन हित में होगा। हम भारतियों द्वारा प्रतिदिन संशय और नपुंसकता के एहसास में जीने से अच्छा है की हम विनाश और सर्जन की यह रक्तरंजित पारी जरूर खेल ले।व्यक्तिगत रूप से मैं इस निर्णय को स्वागत करूँगा। भारत का खून जरूर बहेगा लेकिन आगे की पीढ़ी की सुरक्षा के लिए यह आज बहुत  ही  जरूरी हो गया  है।.............................Ramesh Chandra