End of Nehru's Bad Era of Mismanagement of Jammu and Kashmir's Merger with India.

The decision to nullify the Article 370 was an historic bold decision taken by our PM. Narendra Modi and well executed by our HM. Amit Shah. It was one well-thought, well-planned and well-executed in close assistance of the NSA. Ajit Doval.

Earlier there was misty perception that the Article was essential for keeping the identity of Jammu and Kashmir and it was a pre-condition for its merger with Union of India. However it was a mistaken notion as it is fact that this state had been merged with India much earlier then the time it was inserted in the Constitution.

The said article was merely an enabling tool to assist in setting an administrative mechanism between the union government and the state. Nothing more than that. Many call this "later insertion" was just Nehru's unwanted sympathy and love for Sheikh Abdulla's political whims. 

Citizens of India adopted our constitution, in order to regulate ourselves in the orderly society of India. However, due to war hostilities initiated by the Pakistan in 1947, subsequently only two articles namely Article 1 and Article 370 were applied by the National Constituent Assembly in Jammu and Kashmir and rest of the constitutional provisions were constitutionally assigned to the powers of the President of India to apply with modification or exception, as the President deems fit and appropriate.

                            

{The President being the executive head of the Union, on 14.05.1954, the President issued a Constitutional Order 1954 whereby Part III was modified in such a way that Article 35A was added to deny the fundamental rights of state employment, education, residence, right to vote in state assembly and local bodies, to all citizens of India whose ancestors had not settled in J and K in the period prior to 14.05.1944. 

This provision was nothing but a homage to ancestry and racial in nature. Thus the State Constitution was framed on the basis of Constitution Order 1954 (CO 1954) exclusively for those citizens and their heirs who had settled in Jammu and Kashmir on or before this cut-off date 14.5.1944.}

In the last seven decades the erstwhile Jammu and Kashmir state has been besieged by corruption, nepotism and terrorism. Therefore, in order to ensure meaningful sharing of fruits of economic, social and political justice amongst the residents citizens of J and K the financial assistance provided by the Central Government and to eradicate the menace of corruption and mal-administration prevalent in the State, the state needs to be constantly monitored for establishment of the ethos of the Constitution. 

Thus, the division of State and conversion of the State into 2 U.Ts. appears to be a viable and administratively sound proposition. All important aspect of public administration needs to be monitored centrally for a period of at-least 2-3 years. Thus 

In pursuance of the above abnormal circumstances the present BJP(NDA) Government led by PM. Narendra Modi and ably assisted by the HM. Amit Shah boldly dared to present and pass the Re-organisation Act 2019 successfully through the Parliament abolishing everything of Article 370 except the Article 1 and with this Article 35A was also extinguished. 

The Nationalist forces had been constantly raising voices against the misuse of Article 370 and the establishment of system of governance being in flagrant violations of basic tenets of the Constitution of India. 

With the new generation of 21st Century taking the advantages of communication joined to form a consensus amongst the People India against Article 370 and Article 35-A issued under C.O. 1954 and the system of governance under Article 35-A through the Constitution of J and K.

The next important task of India is to take back PoK. illegally occupied by Pakistan and to take back PoK we need first to withdraw the illegal Nehru petition to UNSC in 1947 Dec. The LoC then becomes illegal and thus Indian forces can cross over. Muzzafarabad is easy to take.

Important visible changes occurred /cured :

A) No separate flag for the new UTs, no separate constitution.

B)All the Panchayats have similar power and work culture as in rest of India.

C) All Indian laws as per Indian Constitution will be applicable here also. List given below and that rights to education, rights to information, protection of human rights of women specially those married to non-Kashmiris etc.

D) Any Indian can buy land and properties here and can settle here.

E) No separate citizenship rights for the citizens as earlier. 

F) All S.C. and the S.T. (Prevention of Atrocities) protection rights will be applicable.

G) Compulsory Employment of Manual Scavengers will be disallowed.

H) Many reforms like Stopping child marriage, abolition of Teen Talak, minorities rights as applicable in India will now be similarly applicable.

Following Acts will now become operational in both UTs

1)Jammu and Kashmir and 2) Ladakh : 

Aadhar (Targeted Delivery and Services) Act, 2016, Commission for Protection of Child's Rights Act, 2006., The Consumer Protection Act, 1986.,The Employment of Manual Scavengers Construction of Dry Latrines (Prohibition)Act, 1993.; The National Commission for Minorities Act, 1992.; The National Commission for Minority Educational Institutes Act, 2005.; The National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993.; The National Commission for Women Act, 1990.; National Security Act, 1980.; The Prevention of Corruption Act, 1988.; The Prohibition of Child Marriage Act, 2007.; The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.; The Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012.; The protection of Human Rights Act, 1994.; The Right of Children to Free Compulsory Educ. Act, 2009.; The Right to Information Act, 2005.; The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2007.; The S.C. and the S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

Undoing a Constitutional Wrong : The Repeal of Article 35A.

{ The next important task of India is to take back PoK. that is illegally occupied by Pakistan and to take back PoK we need first to withdraw the illegal Nehru petition to UNSC in 1947 Dec. The LoC then becomes illegal and thus Indian forces can cross over. Muzzafarabad is easy to take. }



The recent step taken by the Modi Government to repeal Article 35A, has been questioned by many people and political parties for lacking any semblance of due process. On the other hand, many have hailed the decision as an end to years of arbitrary rule. Even legal experts have disagreed on the legality of the decision. With contrary opinions, it is difficult to resist from reflecting upon these constitutional changes that have flocked all media channels and corridor discussions over the past few days. Interestingly enough, these developments also coincide with India’s 73rd Independence Day, when every Indian citizen is reminded about the struggles faced by the freedom fighters that had valiantly fought against the British Empire and its colonial rule. The coincidence is remarkable as Independence Day reminds us about the historical significance of the rights enjoyed by Indians in a free and democratic India. The discussion around Article 35A had much to do with these very rights.

A long history stands witness to the Indian struggle for independence against the atrocious British Raj and its imperialistic policies. Although itmay not seem necessary to recall the arbitrary policies adopted by the British Rule to suppress individual freedoms and liberties, it is incumbent to understand that these historical experiences and the scourge of World War -II, nudged the founding fathers of our Constitution to recognize the human rights guaranteed to every person on his birth by incorporating the chapter on Fundamental Rights in the Indian Constitution.In fact, the democratization and establishment of responsible governments was one of the major steps in the integration of the Princely States with the Indian Union in 1947. Most representatives from the Princely States were in agreement on the importance of these rights for their subjects.

However, for Jammu and Kashmir, the situation was radically altered. On the commencement of the Indian Constitution, only Article 1 and 370 applied to Jammu and Kashmir. Clearly, Part III of the Constitution dealing with fundamental rights did not extend to Jammu and Kashmir on the commencement of the Constitution. For applying the remaining provisions including Part III, the process under Article 370(1) of the Constitution, empowering the President to apply the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmirwas used. Ordinarily, it would be expected that the President must have applied Part III to the State when the provisions of the Constitution were first extended to the State in 1950. Surprisingly, the position was quite opposite and rather anomalous. Part III was completely obliterated in its geographical application to the State of Jammu and Kashmir — implying that no Indian citizen would enjoy fundamental rights in Jammu and Kashmir.

Four years later, the President issued a constitutional order where the chapter on Fundamental Rights was applied to Jammu and Kashmir for the first time. However, while applying the chapter on Fundamental Rights, radical modifications — much against the basic structure of the Constitution were made to the scheme of Part III by Nehru’s Government.It seems these modifications were inspired by and applied as a corollary to ratio handed down by the Supreme Court around 1951 in Shankari Prasad Singh Deo v. Union of India where it ruled that Parliament enjoyed unlimited powers to amend the Constitution and the fundamental rights provided therein.

Among the several modifications made to Part III of the Constitution as applied to the State, the most contentious addition was Article 35A that provided judicial immunity to laws enacted by the State Legislative Assemblyfor giving exclusive rights and privileges to permanent residents in respect of employment, purchasing immovable property, settlement within the State and scholarships for students, even if such laws trample upon the fundamental rights of citizens other than permanent residents.

The direct effect of such a provision was startling in as much the entire gamut of fundamental rights of an Indian citizen who is not a permanent resident were practically rendered unenforceable in the State, even where the State legislation infringed upon these rights. Thus, no judicial remedy either under Article 32 or 226 of the Constitution was open for a citizen subject to an infringement of his rights.Given the drastic consequences that flew from the provision, it was unambiguously clear that Article 35A violated the basic structure of the Constitution.

Even Supreme Court’s jurisprudence on the basic structure doctrine supports this view. In Minerva Mills v. Union of India, the Supreme Court, in a slightly different but not entirely inapposite situation had the occasion to consider the constitutional validity of Article 31C of the Constitution. Article 31C was inserted by the Parliament through the Forty-Second Constitutional Amendment to grant judicial immunity to legislations from Article 14 and 19 of the Constitution if such legislations were enacted to give effect to Directive Principles of State Policy under Part IV of Constitution. After carefully deliberating on the actual effects of Article 31C, the Supreme Court ruled that the declaration providing judicial immunity to such legislations fell foul of the basic structure of the Constitution.

This ratio applies with an even greater force to Article 35A as the provision not only prevents the nature of legislations mentioned therein from attack on Article 14 or 19 but also from all other provisions of Part III of the Constitution. As the object behind the enactment of Article 35A was to save laws (as the heading indicates), which cannot really be saved under Part III of the Constitution, it is extremely difficult to assert that such a provisionthat is prone to misuse should be sustained constitutionally in any democratic polity that has it foundations in universally recognized civil rights and human liberties.

In fact, the provision became a constitutional sanction for the State Legislative Assembly to make exclusionary laws that deprived many weaker sections of the society such as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of their civil and political rights. Generations of groups who migrated to Jammu and Kashmir in the aftermath of the partition were forced to live without access to education, employment and shelter — a life without dignity. None of them were either heard or considered but simply condemned to the life of a vagabond.

Therefore, the repeal of a draconian provision such as Article 35A is not merely a poll promise made by the BJP Governmentbut a restatement of the basic structure of the Constitution — affirmed by the Supreme Court. The demise of such an anachronistic idea should not be viewed as a violation of the due process but an acknowledgement of the principle that rights cannot be taken away except in accordance with the procedure established by law. Its end earmarks the dawn of a new period in the history of Jammu and Kashmir where the solemn rights reserved to the people of this country by the Constitution are realized and fulfilled.

Niti Aayog Served Tricolour Themed Food to Children at an Anganwadi Centre.

On the occasion of India's 73rd Independence Day, citizens tuned in to their television sets to see Prime Minister Narendra Modi hoist the majestic Indian flag and address the nation. The PM mentioned social issues like female foeticide, triple talaq and the recent abrogation of Article 370 in his speech. 

While listening to the PM's speech was a major part of the day, citizens of India celebrated the 73rd year of independence by donning clothes bearing the hues of saffron, white and green. Vendors selling flags could be seen on the roads while children were seen enthusiastically preparing for the celebrations of the national occasion. Patriotic songs were telecast on the radio stations as the country looked back at the struggle of India's freedom fighters. 

A major issue that the PM Narendra Modi addressed in his speech is the spurt of the population in the country. PM Modi said that before giving birth to a child, it is important for the family to think if they will be able to provide a healthy and fulfilling life to the child. He said that if a person is not healthy, he will neither be happy with himself, nor with the country. 

In Jharkhand's Latehar district, the Niti Aayog served Tricolour themed food to children at the Anganwadi centre. The organisation addressed the problem of malnutrition as they served nutritious food to children at the facility. The Niti Aayog tweeted the photographs of the pre- independence celebration on Wednesday and wrote, "The Tricolour themed food is being served to create awareness about nutritious food and encourage children to lead a healthy lifestyle."

Netizens lauded the organisation for taking the initiative and working towards making the future of the country stronger and better. In the photographs, the children could be seen eating rice, salad and vegetables at the Anganwadi centre. Niti Aayog acknowledged the fact that malnutrition is one of the major challenges that India has been facing for years. While several policies have been drafted to tackle the problem, not much has been achieved over the years as the children of the country still struggle for their basic need of nutrition from an early age. 

देश के सर्वागीण और बहू आयामी प्रगति के मार्ग पर मोदीजी का चार साल लम्बा सफर। एक नजर !

शिक्षा :
A : १३००० फर्जी बेनामी शिक्षको को पकड़ कर बाहर किया, सही नियुक्तियां लागु की।

उद्योग और वाणिज्य :

A : खादी उद्योग के कर्मचारियों को सब्सडी दी और साथ ही १५० करोड़ रुपयों की बचत भी की।
B : किसानो को दी जाने वाली विभिन कृषि उत्पादनो की MSP दर को दुगना किया।
C : भारत को अधिकतम बिजली उत्पादन वाला देश बनाया।
D : भारत को मोबाइल सेट बनाने के हब के रूप में स्थापित किया।
E : एयर इंडिया को एक लाभ देने वाली सस्था बनाया।
F : भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण के अनेक नए प्रयास किये और लाभकारी बनाया।

विदेशी निवेश :
A : बुलेट ट्रैन परियोजना में बड़ी रकम विदेशी विनियोग के रूप में जुटाई।
 आर्थिक उन्नति और निवेश में नए आयाम स्थापित :
A : मोदी सरकार के इस पुरे कार्यकाल में एक भी आर्थिक दुर्नीति का आरोप नहीं लगा।
B : भारत अब आर्थिक सहायता कर्ज मांगने वाले देश से कर्ज देने वालो की सूचि में शामिल।
C : GST लागु कर पारदर्शिता लाई , तीन लाख कागजी कम्पनियो को बेनकाब किया।
D : मोदी सरकार को एक पारदर्शी सरकार के रूप में स्थापित होने से देश विदेश में साख बढ़ी।
E : आधार को बैंकिंग से जोड़ कर आर्थिक वयवस्था को पारदर्शी बनाया, दुर्नीति पर रोक लगाई।
F : भारत को विश्व में चौथी नम्बर के GDP वाला देश बनाया।
G : GDP विकास दर को विश्व में एक नम्बर पर स्थापित किया, चीन को पछाड़ दिया।

अंतरराष्ट्रीय साख और सम्मान में बड़ी बढ़ोतरी :
A : एशियाई खेलो में पद तालिकाओं में इजाफा।
B : भारत को विश्व योग गुरु के रूप में स्थापित किया।
C : विश्व के सभी देशों से सम्मानीय बराबरी के डिप्लोमेटिक सम्बन्ध मजबूत किये।
D : भगोड़े आतंकी दाऊद की सम्पति को जब्त किया।
E : . डोकलाम विवाद को साहसपूर्व तरीके से भारत के हक़ में सुलझाया।

जनता की आशाओ पर पुर अंक हासिल किये :
A : एक ऑलिम्पिक विजेता को खेल मंत्री बना योग्यता का सही उपयोग किया।
B : मोदीजी ने प्रत्येक दिन अठारह घंटे काम कर एक न्य मापदंड स्थापित किया।
C : गोहत्या रोकने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए।
D : जनता को LPG में अधिकतम सब्सिडी दी.
E : "मन की बात " प्रोग्राम लोगो से जुड़ने के लिए प्रत्येक महीने निरन्तर मोदीजी ने खुद चलाया।
F : गंगा को निर्मल बनाने के कार्य में बड़ी प्रगति की.
G : अनुपयोगी "हज सब्सिडी" को बंद करने का बीड़ा उठाया।


सर्जिकल स्ट्राइक :

A : सबसे सफलतम और मारात्मक सर्जिकल स्ट्राइक कर जिहादी पाकिस्तानियो को न भूलने वाला सबक सिखाया।
B : नोटबंदी का साहसी कदम उठाया और कालेधन पर लगाम कासी।
C : विदेशी भूमि म्यनमार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को खतम किया।
D : CBI को देश में UPA के शाशन काल से चले आ रहे अनेक स्कैम, फ्रॉड पर नकेल कसी।

ग्रामीण विद्युतीकरण :
A : पहली बार देश के हर गांव घर में बिजली पहुंचने का बीड़ा उठता और दुर्गत १८४५० गाँवो में बिजली पहुंचाई। B : सोलर बिजली को विशेष बढ़ावा, नई स्कीम विभिन्न स्थानों पर लगाई।
C : उज्ज्वला योजना को देशभर में लागु कर उन्नत और सस्ती बिजली लोगो तक पहुंचाई। 

गरीबो, महिलाओ और किसानो की उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी सरकार !!

सही और सुधरी गणतन्त्रयी व्यवस्था की स्थापना :
A : प्रथम बार एक दलित को देश की सर्वोच्च पद "राष्ट्रपति" बनाया गया।
B : प्रथमबार एक योग्य महिला को देश के रक्षामंत्री के रूप में नियुक्ती।
C : देश के बड़े २२ राज्यों में राष्ट्रवादी भगवा सरकार स्थापित की गई।
 नारी सम्मान और सुरक्षा की कड़ी वय्वस्था :

A : महिलाओ को पुलिस विभाग में नियुक्ति में ३३% का रिज़र्वेशन।
B : नारियो को सभी कामो में आगे बढ़कर काम करने के मोके उपलब्ध किये गए।
C : सुकन्या समृद्धि योजना लागु की गई।
D : बाल कन्याओं के लिए इंद्रधनुष योजना लागु की गई।

मुलभुत सरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर ) में अभूतपूर्व प्रगति :
A : स्कील इंडिया योजना द्वारा कर्मियों की योग्यता में वर्द्धि।
B : डिजिटल इंडिया पुरे देश में लागु।
C : स्मार्ट सिटी योजना में सैकड़ो शहरो को उत्तम बनाने की वयवस्था।
D : दूरसंचार की सरकारी संस्था बीएसएनएल को उत्तम बनाया और फैलाया गया।
E : राष्ट्रीय मार्ग को प्रतिदिन दुगने से भी ज्यादा की दर बनाया गया।

उत्तम स्वास्थय सुविधाओ का बहुत बड़ा विस्तार :

A : बहुत ही काम मूल्य पर जेनेरिक दवावो को पुर देश में उपलब्ध कराया गया।
B : ह्रदय रोगी के लिए लगने वाले स्टेन्ट को ८०% कम डैम पर उपलब्ध किया गया।
C : जॉइंट ऑपरेशन के दामों में बड़ी कमी की गई।
D : विश्व की अपने में  अनोखी "स्वच्छ भारत" योजना को पुरे देश में मिशन के रूप में किया गया।
E : एम्स कॉलेज और अस्पताल को पुरे देश में पहुंचने की वयवस्था की गई।
F : विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थय बीमा योजना "मोदीकेयर" का लाभ ५० करोड़ लोगो तक पहुंचने का इंतजाम किया गया।
G : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को बड़े रूप में लागु किया।

मोदीजी की उप्लब्धिया !!

कृषि :
A :किसान विकाश पत्र की पुनस्थापना।
B : कृषि यंत्रो की खरीद में सब्सडी देने का प्रावधान।
C : खाद की खरीद में अतरिक्त सब्सिडी की वव्यस्था।
D : नदियों को जोड़ने की दिशा में अभूतपूर्व काम।
E : फसल बीमा योजना में बड़ा अनुदान।





गरीबो के हित में नई योजनाओ का समावेश : (जनमुखी, जनकल्याण परिकल्पनाएँ )
A : कृषि को विशेष अनुदान।
B : मुद्रा योजना लागु की गई। 
C :  ग्रामीण ढाक सेवको की तनख्वाह में सातवें पै कमिशन के माध्यम से बढ़ोतरी।
 कानून वयवस्था में अभूतपूर्व सुधार :
A : आंतवादियों और नक्ससलो पर कड़ी कार्यवाही द्वारा लगाम।
B : केवल तमिलनाडु में ही १.४३ करोड़ जाली कार्ड निरस्त किये गए।
C : निति आयोग के प्रावधान लागु किये गए। 
D : छोटे बच्चो के बलत्कारियो पर कड़ी मृत्युदण्ड का कानून लागु किया।
E : माओवादियों, नक्ससलो को मुख्य धारा में लाने के सफल प्रयास।

सामाजिक सुरक्षा के नए नए कार्यकर्म :
A :आयुषमान भारत स्वास्थय बीमा योजना पुरे भारत में लागु की गई।
B : खोये हुए बच्चो को खोजने और उनके अभिभावक तक पहुंचाने की वयवस्था में बड़ी पहल।
C : बेटी पढ़ावो बेटी बचावो को पुरे देश में जोरदार तरिके से लागु।
D : विश्व की सबसे बड़ी जनधन योजना लागु की गई।
E : एक रैंक एक पेंशन, सभी सैनिको के लिए सफल रूप से लागु।
F : भारतीय पोस्टल बैंक की स्थापना द्वारा सभी गाँवो को बैंकिंग से जोड़ने का सफल प्रयास।
G : विभाजक, दुर्नीति कॉंग्रेस्सवाद से देश को मुक्ति।
H : पताड़ित मुस्लिम महिलाओ तीन तलाक से मुक्ति की क़ानूनी वयवस्था की गई। 

What Changed in Four and Half Years of Modiji's Rule?.

मोदीजी की उप्लब्धिया  :
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१) राष्ट्रीय सुरक्षा : 
A : भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराये गए !
B : भारतीय सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराये गए !
C  : युपीए सरकार की तरह आतंकवादियों को भारत में (घुसने) पनाह नहीं दिया !
D :  नोटबंदी और अन्य प्रयासों से पथरबाजो पर लगाम लगाई।
E : सामरिक सुरक्षा के समुचित प्रबंध किये गए।
F : जापान,कनाडा ,फ्रांस, रूस के साथ जरूरी आणविक अनुबंध किये।
G : इस्रायल की उन्नत सामरिक तकनीक का भारत में इस्तेमाल का प्रबंध।
H : भारत की वायुसेना की शक्ति में बढ़ोतरी और उन्नति की गई।
I : ऑस्ट्रेलिया की साथ जरुरी युरेनियम आयत की वयवस्था की गई।
J : भारत -पाक सीमा पर नए और मजबूत बंकरो का निर्माण किया गया।
K : हाल ही में आणविक सुरक्षा स्थापित करने के नए समझौते किये। 

२) अंतराष्ट्रीय संबंधो को उन्नत करने की नई पहल :
A : भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का समुचित प्रयत्न।
B : जापान के साथ उन्नत और विश्वनीय संबंध स्थापित किये गए।
C : विभिन्न मित्र देशों को तुरंत वीसा देने की प्रक्रिया शुरू की गई।
D : हाल ही में अमेरिका के साथ 2 +2  सम्मलेन का सफल प्रतिपादन।

३) कृषि , उद्योग , वाणिज्य में बढ़ोतरी से राष्ट्र की आर्थिक  प्रगति :
A : ऐतिहासिक  GST वयवस्था को सफल रूप में लागु और स्थापित किया गया।
B : यूपीए की सरकार द्वारा ईरान से लिए दो लाख करोड़ रुपयों को ब्याज सहित वापस किया।
C : समान्तर चल रही हजारो करोडो की कालाबाज़ारी व्यापर वयवस्था को आधार और पैनकार्ड को जरुरी कर उचित लगाम लगाई।
D : पांच करोड़ कमजोर गरीब वर्ग परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस, सिलेंडर दिए गए।
E : सैकड़ो फर्जी बेमानी कंपनियों को निरस्त किया गया।
F : अंतराष्ट्रीय व्यायसायिक समझौते कर भारत की वाण्जियक साख को बढ़ावा दिया।
G : स्विस बैंको में जमा रकम की निगरानी और वापस लनर की व्यस्था की गई।

सर्वाधिक लोकप्रिय, चर्चित व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को समझने के लिए उनकी लिखी कविताओं से बेहतर और क्या हो सकता है !

कविताएं मन की गहराइयों से निकलती हैं और मन की गहराइयों को छू जाती हैं. ऐसे में हमारे दौर के सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने के लिए उनकी लिखी कविताओं से बेहतर और क्या हो सकता है. और इन कविताओं को पढ़ने के लिए उनके जन्मदिन से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन प्रस्तु हैं उनके द्वारा लिखी गईं कुछ कविताएं. ये कविताएं मूल रूप से गुजराती में लिखी गईं हैं. यहां उनका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की कविताएं रहस्यवादी लगती हैं. इसकी वजह ये है कि पीएम मोदी की कविताओं की विषय-वस्तु में अधिकार और वैराग्य एक साथ मिलते हैं. इन कविताओं को पढ़कर एक पल ऐसा लगता है कि वो सारे संसार को मुट्ठी में कर लेने का साहस और इरादा रखते हैं और कविता की अगली ही पंक्ति परम वीतरागी सन्यासी की होती है. उनको सबकुछ चाहिए, लेकिन किसी भी चीज से उन्हें मोह नहीं. यही उनकी कविता की खूबसूरती है. आइए उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं की गहराइयों में चलें-

1. 'जलते गए, जलाते गए' 

यह कविता पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के लिए लिखी थी और मूल रूप से उनकी पुस्तक ज्योतिपुंज में प्रकाशित हुई थी. ज्योतिपुंज में उन्होंने आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ताओं के बारे में लिखा है कि उनका जीवन कैसा था, और संगठन तथा देश के लिए उन्होंने कैसे त्याग किए.

आंधियों के बीच
जल चुके
कभी
बुझ चुके कुछ दीप थे.

और भी कुछ दीप थे
तिमिर से लोहा लिए थे
बहाते-बहाते
प्रकाश
यों तो अंधकार में समा गए थे,
पर एक दीप
जो आप थे
जलते गए,
जलाते-जलाते.

आंधी आए
तिमिर छाए
फिर भी जले,
जलाते-जलाते.

अंधकार से जूझता था
संकल्प जो उर में भरा था
सूरज आने तक जलना था
बस, जलते गए, 
जलाते-जलाते.

जो जले थे
जो जले हैं
जो जल रहे हैं
बन किरण फहरा रहे हैं
रोशनी बरसा रहे हैं
तभी तो
सिद्धियों का सूरज निकल पड़ा है
चहुंओर रोशनी-ही-रोशनी
समाया वह दीप जो.

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2. वसंत का आगमन

पीएम मोदी की एक अन्य कविता है - वसंत का आगमन. इसमें उन्होंने जीवन को बदलते मौसम-चक्र के रूप में चित्रित किया है-

अंत में आरंभ है, आरंभ में है अंत,
हिय में पतझर के कूजता वसंत.
सोलह बरस की वय, कहीं कोयल की लय, 
किस पर है उछल रहा पलाश का प्रणय?
लगता हो रंक भले, भीतर श्रीमंत
हिय में पतझर के कूजता वसंत.

किसकी शादी है, आज यहाँ बन में? 
खिल रहे, रस-रंग वृक्षों के तन में
देने को आशीष आते हैं संत,
हिय में पतझर के कूजता वसंत.

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3. पतंग

प्रधानमंत्री मोदी को यह कविता बेहद पसंद है. वो इसे एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर ट्वीट करके शेयर भी कर चुके हैं-

पतंग...
मेरे लिए उर्ध्यगति का उत्सव,
मेरा सूर्य की ओर प्रयाण.

पतंग...
मेरे जन्म-जन्मांतर का वैभव,
मेरी डोर मेरे हाथ में
पदचिन्ह पृथ्वी पर,
आकाश में,
विहंगम दृश्य ऐसा.

मेरी पतंग...
अनेक पतंगों के बीच, 
मेरी पतंग उलझती नहीं,
वृक्षों की डालियों में फंसती नहीं.

पतंग...
मानो मेरा गायत्री मंत्र,
धनवान हो या रंक,
सभी को,
कटी पतंग एकत्र करने का आनंद होता है,
बहुत ही अनोखा आनंद.
कटी पतंग के पास, 
आकाश का अनुभव है, 
हवा की गति और दिशा का ज्ञान है. 
स्वयं एक बार ऊंचाई तक गई है, 
वहां कुछ क्षण रुकी है,
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

पतंग...
मेरा सूर्य की ओर प्रयाण,
पतंग का जीवन उसकी डोर में है.
पतंग का आराध्य (शिव) व्योम (आकाश) में है,
पतंग की डोर मेरे हाथ में है,
मेरी डोर शिव जी के हाथ में है.
जीवन रूपी पतंग के लिए
शिव जी हिमालय में बैठे हैं.
पतंग (जीवन) के सपने
मानव से ऊंचे. 
पतंग उड़ती है, शिव जी के आसपास,
मनुष्य जीवन में बैठा-बैठा,
उसको (डोर) सुलझाने में लगा रहता है.

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4. सनातन मौसम

ये कविता पीएम मोदी के कविता संग्रह 'आंख आ धन्य छे' से ली गई है. इस कविता संग्रह में उन्होंने अपने जीवन-दर्शन और जयवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं.

अभी तो मुझे आश्चर्य होता है 
कि कहाँ से फूटता है यह शब्दों का झरना 
कभी अन्याय के सामने 
मेरी आवाज की आँख ऊँची होती है 
तो कभी शब्दों की शांत नदी 
शांति से बहती है .

इतने सारे शब्दों के बीच 
मैं बचाता हूँ अपना एकांत 
तथा मौन के गर्भ में प्रवेश कर 
लेता हूँ आनंद किसी सनातन मौसम का.

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5. तस्वीर के उस पार

ये कविता भी पीएम मोदी के कविता संग्रह 'आंख आ धन्य छे' से ली गई है. 

तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में 
ढूढ़ने की व्यर्थ कोशिश मत करो
मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ 
अपने आत्मविश्वास में 
अपनी वाणी और कर्मक्षेत्र में। 
तुम मुझे मेरे काम से ही जानो 

तुम मुझे छवि में नहीं 
लेकिन पसीने की महक में पाओ 
योजना के विस्तार की महक में ठहरो 
मेरी आवाज की गूँज से पहचानो 
मेरी आँख में तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब है

AUTO EXPORT INCREASED 29% IN "MAKE IN INDIA" PROGRAM.

A 29% growth in the export of automobiles is a testament to the opportunity that #NewIndia offers. With some of the world’s key players setting up shop in India, the nation is on its way to becoming a world-leading manufacturing hub #IndiaMeansBusiness #MakeInIndia @CimGOI @DIPPGOI

Road Construction Accelerating to 32 km per day till 2020, Almost Thrice than in 2014.

Thanks to Modi government, the pace of road construction now twice; companies to see whopping 20% growth

The Narendra Modi government has been aggressively pushing for the infrastructural development in the country, which had led to the doubling of the pace of road construction in the last four years.

FY18 witnessed highest road construction pace of 27 km per day, almost twice than that in the FY14. Moreover, Prime Minister Narendra Modi’s flagship road construction programme, Bharatmala, is expected to push the pace further. “Construction is expected to accelerate to 32 km per day by 2020 given NHAI’s sharp focus on the award of projects under the Bharatmala programme,” the report added.

In 2016, the Union Cabinet approved the hybrid annuity model (HAM) for building roads, a brain-child of Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari. HAM aims to fast-track highway projects, revive the Public-Private-Partnership (PPP) mode and attract more investments in the sector.

HAM projects being awarded over the next two years will need about Rs 70,000 crore of funding through an optimal mix of debt and equity, CRISIL said, adding that raise an additional Rs 12,000 to 15,000 crore of equity to invest in new projects should not pose problems as the market sentiment is positive.

Under the HAM, the government will provide 40% of the cost to private players to start the project and rest will be an investment by the developer itself. In Budget 2018, the government allocated Rs 5.97 lakh crore to the infrastructure sector, raising it from Rs 3.96 lakh crore spent in FY18.

मोदी सरकार का चार साल का हिसाब तो हाज़िर है क्या कांग्रेस UPA के दस साल की उपलब्धिया बताएगी?

जानिए कैसे प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानो की आय दोगुनी करने के वादे पर खरे उतर रहे है, !

खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी और किसानों को बधाई। लागत के १५०% स्तर पर MSP को निर्धारित करने का ऐतिहासिक निर्णय देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।#DoublingFarmersIncome

आजाद हिन्द फौज का गौरवमय स्थापना-दिवस 4 जुलाई है !!

आज 4 जुलाई है, आजाद हिन्द फौज की स्थापना स्थापना-दिवस ।।

सामान्य धारणा यह है कि आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द सरकार की स्थापना नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने जापान में की थी; पर इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद अफगानिस्तान में महान क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रताप ने आजाद हिन्द सरकार और फौज बनायी थी। इसमें 6,000 सैनिक थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में क्रान्तिकारी सरदार अजीत सिंह ने ‘आजाद हिन्द लश्कर’ बनाई तथा‘आजाद हिन्द रेडियो’ का संचालन किया। जापान में रासबिहारी बोस ने भी आजाद हिन्द फौज बनाकर उसका जनरल कैप्टेन मोहन सिंह को बनाया। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से सैन्य बल द्वारा मुक्त कराना ही इस फौज का उद्देश्य था।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 5 दिसम्बर, 1940 को जेल से मुक्त हो गये; पर उन्हें कोलकाता में अपने घर पर ही नजरबन्द कर दिया गया। 18 जनवरी, 1941 को नेताजी गायब होकर काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुँचे और हिटलर से भेंट की। वहीं सरदार अजीत सिंह ने उन्हें आजाद हिन्द लश्कर के बारे में बताकर इसे और व्यापक रूप देने को कहा। जर्मनी में बन्दी ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से सुभाष बाबू ने भेंट की। जब उनके सामने ऐसी सेना की बात रखी गयी, तो उन सबने इस योजना का स्वागत किया।

जापान में रासबिहारी बसु द्वारा निर्मित 'इण्डिया इण्डिपेण्डेस लीग' (आजाद हिन्द संघ) का जून 1942में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद रासबिहारी बसु ने जापान शासन की सहमति से नेताजी को आमन्त्रित किया। मई1943 में जापान आकर नेताजी ने प्रधानमन्त्री जनरल तोजो से भेंट कर अंग्रेजों से युद्ध की अपनी योजना पर चर्चा की। 16 जून को जापानी संसद में नेताजी को सम्मानित किया गया।

नेताजी 4 जुलाई, 1943 को आजाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति बने। जापान में कैद ब्रिटिश सेना के32,000 भारतीय तथा 50,000 अन्य सैनिक भी इस फौज में सम्मिलित हो गये। इस सेना की कई टुकड़ियाँ गठित की गयीं। वायुसेना, तोपखाना, अभियन्ता,सिग्नल, चिकित्सा दल के साथ गान्धी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड तथा रानी झाँसी ब्रिगेड बनायी गयी। इसका गुप्तचर विभाग और अपना रेडियो स्टेशन भी था।

9 जुलाई को नेताजी ने एक समारोह में 60,000 लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा - यह सेना न केवल भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, अपितु स्वतन्त्र भारत की सेना का भी निर्माण करेगी। हमारी विजय तब पूर्ण होगी, जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को दिल्ली के लाल किले में दफना देंगे। आज से हमारा परस्पर अभिवादन‘जय हिन्द’ और हमारा नारा ‘दिल्ली चलो’ होगा।

नेताजी ने 4 जुलाई, 1943 को ही ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा’ का उद्घोष किया। कैप्टेन शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज ने रंगून से दिल्ली प्रस्थान किया और अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय पाई; पर अमरीका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम डालने से युद्ध का पासा पलट गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा।

भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास में आजाद हिन्द फौज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि नेहरू जी के सुभाषचन्द्र बोस से गहरे मतभेद थे। इसलिए आजाद भारत में नेताजी, आजाद हिन्द फौज और उसके सैनिकों को समुचित सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि नेताजी का देहान्त किन परिस्थितियों में हुआ, इस रहस्य से आज तक पर्दा उठने नहीं दिया गया।

सुप्रभात मित्रो ....जय जय श्री राम ...।

#NSB

What is Assam’s National Register of Citizens Going to Achieve?

As many as 3.29 crore people from 68.27 lakh families have submitted over 6.5 crore documents with the government of Assam to prove their Indian citizenship. This massive exercise threatens to strip even genuine Indians of their citizenship if they are unable to produce documents that prove their ancestors resided in Assam before 1971.

Ostensibly, this bureaucratic nightmare is being justified with the aim to identify and segregate illegal Bangladeshi migrants. Politically, however, it offers a polarised religious and regional plank on which elections are fought, won and lost.

But what necessitated Assam’s second head-count since 1951? Why has it left countless Indian citizens who own even the holy grail of all identities – The Aadhaar –feeling insecure and vulnerable? How did the Supreme Court of India allow this? And what will happen to those who are unable to prove Assamese ancestry? With suggestions like “mass deportations” being proposed by those high up in the state BJP government, the hyperbole has left families facing the prospect of being torn apart.

The final draft of Assam’s updated National Register of Citizens (NRC), which was supposed to be announced on Saturday, has been postponed. The release was put off due to heavy rains in parts of the state. The new date for the release of the data is expected to be clear after a Supreme Court hearing on Monday.

Speculation and tension are rife in Assam as the state awaits to know who all are cleared to be citizens of the country. Chief Minister Sarbananda Sonowal announced that no violence will follow after the release as the government has deployed adequate security across Assam. 

So what is the NRC? Why is it such a big deal? The government has sought about 150 companies of paramilitary forces to maintain law and order during the release. The government has sought about 150 companies of paramilitary forces to maintain law and order during the release.

Origins: The NRC is a record of all the legal citizens of a state. The first NRC was created in 1951 following the Census of the same year. It was basically a serialised list of houses and property holdings in every Indian village with the number of people residing in them along with their names. The government then instructed the records to be stored in the offices of the Deputy Commissioners and Sub-Divisional Officers. In the 1960s, the NRC data was handed over the police. However, by the 1980s, there had been demands in Assam to update the list.

Close on the heels of the anti-illegal foreigners' movement in Assam in 1980, the All Assam Students’ Union (AASU) and Assam Gana Parishad in 1980 submitted a memorandum to the Centre, seeking the ‘updation’ of the list. The move was aimed at protecting the indigenous culture of Assam from illegal immigrants from Bangladesh.

The idea was to update all the names on the electoral rolls up till 1971, or their descendants, and also those names that had been included in the initial NRC of 1951 so that the updated NRC for Assam would reflect its true population.

Why is it in the news now?

After a series of litigations, the Supreme Court, in a judgment dated December 17, 2014, fixed a timeline to update and publish the NRC and that it will monitor the process. This process is coming to a culmination now. The Supreme Court had fixed June 30 as the date to publish the final draft of the NRC. But the state wants an extension because of the floods. 

What is the problem? The first draft of the NRC, which was released in January 2018, listed only 1.9 crore people as citizens out of the 3.9 crore people who had filed the NRC application. The updated NRC will count only those as Assam citizens who can prove their residency on or before March 21, 1971. This means that all those not included in the list run the risk of being rendered, illegal immigrants.

The government has not yet announced any concrete plans about what it wishes to do with those who are not identified as indigenous citizens. The NRC updation collides with the proposed Citizenship Amendment 2016 Bill by the BJP-AGP alliance in Assam, which seeks to grant citizenship to Hindus living in Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan.

What happens to those whose names are not in NRC?

All those whose names are not there in the draft NRC will get another chance at explaining/complaining to the NRC authorities. But those who do not have their names in the final NRC will be deemed as not a citizen of the country. They will have to fight the battle in the foreigners' tribunals to prove themselves as Indians.

Truth & Facts Around Jobs Created in India.

We think of putting ‘India First’ instead of politics first: PM Narendra Modi

Pradhan Mantri Mudra Yojana is empowering millions of budding entrepreneurs so that they can achieve their dreams and bring transformation in the growing sectors of the economy. These empowered entrepreneurs are not included in the data-bank numbers of job creation, but they are earning through self-employment.

Pradhan Mantri Mudra Yojana is empowering millions of budding entrepreneurs so that they can achieve their dreams and bring transformation in the growing sectors of the economy. These empowered entrepreneurs are not included in the data-bank numbers of job creation, but they are earning through self-employment.

देश के हर जिले में निशुल्क डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं।

देश के लगभग हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां गरीबों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब तक लगभग 2.5 लाख मरीज़ इसका लाभ उठा चुके हैं : Narendra Modi

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री Narendramodi जी ने नई दिल्ली, एम्स में 300 बेड और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जे. पी. एन. एपेक्स ट्रामा सेंटर में रैन बसेरा का उद्घाटन किया l

More Praise for GST, Calls it 'Transparent and Self-Policing Tax Regime'.

Tamil Nadu govt all praise for GST, calls it 'transparent and self-policing tax regime'.

The Goods and Services Tax (GST) on Thursday came in for praise from the Tamil Nadu government in the assembly, with a minister hailing it as a "transparent and self-policing tax regime."

Recalling the 1 July 2017 rollout of the central tax regime subsuming various other taxes into one, Commercial Taxes Minister KC Veeramani said the introduction of GST was a "landmark in the field of indirect tax reform."

It was introduced after subsuming various central and state taxes into a single tax, "preventing cascading effect and paving way for a common national market," he told the state Assembly.

"The biggest advantage for the consumer is the reduction in prices due to the rationalisation of taxes, uninterrupted flow of Input Tax Credit and streamlining of the logistics," he said.

The major aim of GST was to make Indian products competitive in domestic and international markets and give an impetus to economic growth, Veeramani said, adding abolition of check-posts has facilitated "hassle-free movement" of goods across the country.

"From the administrative view, GST is a transparent and self-policing tax regime," he said.

Further, the Commercial Taxes department collected a revenue of Rs 73,148.28 crore in 2017-18 and this included GST compensation and IGST settlement advance, he said.

The revenue collection had clocked a 10.51 per cent growth rate against the previous year, and this "achievement was possible despite the uncertain conditions in the economy," he added.

How Indian Rail has Changed in Last Four Years.

रेलवे की कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस साल सबसे कम दुर्घटनाएं हुई, और तकनीक के उपयोग से रेलवे की दक्षता बढ़ाई गई है, जो कार्य पिछले 48 साल में नही हुआ वह 48 माह में मोदी सरकार ने कर के दिखाया है।

सवाल ये है कि मन्द विरोधियों को ये सब विकास दिखाई क्यों नही देता...?

नीचे दिख रही तश्वीरें अबूझमाड़ के स्थानीय निवासियों की है... अबूझमाड़, छतीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 50000 वर्गकिलोमीटर में फैला एक वो इलाका जहाँ संरक्षित जनजातियाँ निवास करती है और जो भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भारत के नक्शे में कहीँ नहीं है.... सरकार के पास इस इलाके की न तो कोई नापजोख है न नक्शा... आज़ादी के बाद न तो इस इलाके में राज्य सरकारें पहुँच पाई न ही केंद्र सरकारें... अबूझमाड़ एक ऐसा इलाका जहाँ किसी सरकार की नही माओवादियों की हुकूमत चलती है... कोई भी वाहन या व्यक्ति इस इलाके में बिना माओवादियों की इजाज़त के इस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता... इस इलाके के 237 गुमनाम गांवों में रहने वाले लोग विकास से कोसों दूर है... ये आज भी आदिम युग मे जी रहे है...

आज़ादी के बाद पहली बार राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त इच्छाशक्ति के चलते ड्रोन की सहायता से इस इलाके की जनगणना और भू गणना हो रही है... अब तक इस इलाके के 10 गाँवो का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 5 गांवों के 169 परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे जा चुके है... इस सर्वे के पूरे होने के बाद ये इलाका आज़ादी के इतने सालों बाद अब भारत के नक्शे में दिखाई देगा... इससे पहले फरवरी 2016 में दिल्ली से अबूझमाड़ के गुदुम तक पहली बार ट्रेन चली थी... जनवरी 2017 में अबूझमाड़ के घने जंगलों में 140 किमी लम्बी रेलवे लाइन बिछाने की दो हज़ार करोड़ की परियोजना का सर्वे शुरू हो चुका है...

40 साल तक संयुक्त मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इस इलाके में झांकने तक की जहमत नही उठाई गई... और तो और ट्रेंड 2011 में माओवादियों से निपटने के लिए बनाई गई स्थानीय युवाओं की कोया कमांडो टीम जिस पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं की सरपरस्ती में लूटपाट के आरोप लगते थे, अब वो माओवादियों के सफाये में सरकार की मदद कर रही है...

ये सब विकास नही है क्या...?
सवाल ये है कि मन्द विरोधियों को ये सब विकास दिखाई क्यों नही देता...?

भवानी चौहान · 

जवाब ये है कि जिनके लिए 10 जनपथ, अमेठी,रायबरेली, लखनऊ और इटावा ही सम्पूर्ण भारत है उन्हें ये विकास कैसे दिखेगा... ?
जब विकास देखा ही नही इन्होंने कभी तो विकास को पहचानने कैसे...?
इनको विकास दिखता है तब जब
अखिलेश यादव सहारा शहर में बंगला खरीद लेते है, यही इनका विकास है, ये इसी में खुश हो जाते है... ये खुश होते है मायावती की विशालकाय मूर्तियाँ देखकर... इनके लिए विकास के मायने राहुल बाबा का इटली में मनाया गया जन्मदिन और सैफई का रंगारंग कार्यक्रम है... इनको विकास सिंगल पसली केजरीवाल के पॉपकॉर्न की तरह फूलते पेट मे नज़र आता है.... इनका विकास छुपा है मुशायरों में... ये तालियाँ बजा के खुशी से नाचते है जब पैदल चलने वाला इनकी पार्टी के नेता का बेटा 5 करोड़ की कार से चलने लगता है... यही केवल यही विकास है इनकी नज़र में...बीसियों ऐसे विकास कार्य है जो आज़ादी के बाद पहली बार हुए है पर मन्द विरोधियों को तो बस पेट्रोल पीना है...

Zoya दद्दी का बेहतरीन खोज